सातव्या वेतन आयोगानुसार शासन सेवेतील ज्या संवर्गातील वेतनामध्ये त्रुटी आढळून आल्या होत्या . अशा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनत्रुटी दुर करण्याकरीता राज्य शासनाकडून मा.के.पी बक्षी यांच्य अध्यक्षतेखाली बक्षी समितीची स्थापना करण्यात आलेली होती . सदर बक्षी समिती खंड – 2 अहवाल राज्य शासनाने स्विकारुन सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत शासन निर्णय देखिल निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
बक्षी समिती खंड -2 वेतनत्रुटी अहवाल लागु करण्यात आला परंतु अनेक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय झाल्याचे सांगण्यात येत आहे .बक्षी समिती वेतनत्रुटी अहवालांमध्येच मोठ्या त्रुटी असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहेत .यावर कर्मचाऱ्यांकडून विविध आक्षेप नोंदविले आहेत .सविस्तर आक्षेप पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
या अहवालांमध्ये केवळ वर्ग ब व वरिष्ठ पदांच्या वेतनश्रेणीमध्येच वाढ करण्यात आलेली आहे . इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनत्रुटींचा विचार केला गेला नाही . तसेच राज्यपाल सेवेतील वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांचे वेतन S-6 मधुन चक्क S – 8 मध्ये करण्यात आलेले आहेत . यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे . कारण वर्ग क मधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे एस – 8 मध्ये आहे . त्याचबरोबर राज्य शासनाने 104 संवर्गातील ज्या पदांना सुधारित वेतनश्रेणी लागु केली आहे , अशा पदांचे समान पद असणारे इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय झालेला आहे .
कारण वेतन नियमांनुसार समान पदांना समान वेतन लागु करणे अपेक्षित होते , परंतु तसे न होता समान पदे असूनही काही विषिष्ट विभागातीलच संवर्गांना सुधारीत वेतनश्रेणी लागु करण्यात आलेली आहे . त्याचबरोबर सर्वात मोठा आक्षेप कर्मचाऱ्यांकडून असा नोंदविला आहे कि , बक्षी समिती खंड – 2 अहवाल प्रकाशित न करता केवळ काही विशिष्ट संवर्गातीलच कर्मचाऱ्यांची सुधारणा करण्यात आलेली आहे .यामुळे राज्यातील कर्मचारी वर्गांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नाराजगी व्यक्त करण्यात येत आहेत .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !