बक्षी समिती खंड 2 नुसार अखेर सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे . राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 च्या अहवाल खंड दोन मधील वेतनश्रेण्याविषयक व अनुषंगिक शिफारसी स्वीकृत करण्याबाबत वित्त विभागाकडून दिनांक 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे .वित्त विभागाकडून दिनांक 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहूया .
केंद्र शासनाने केंद्रीय सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता . केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या आधारे राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांचे वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारसी करण्यासाठी श्री .के. पी. बक्षी सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 स्थापन करण्यात आली होती . प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते .
समितीने आपला अहवाल खंड एक शासनास दिनांक 5 डिसेंबर 2018 रोजी सादर केला होता . सदर अहवालातील शिफारसी शासनाने स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत .राज्य वेतन सुधारणा समितीने अहवाल खंड दोन राज्य शासनास दिनांक 08 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुधारणेस सादर केला आहे . सदर अहवालातील शिफारसीवर निर्णय घेण्याचे शासनाचे विचारधन होते , याबाबत सदर अहवाल माननीय मंत्रिमंडळात पुढे सादर करण्यात आला होता, माननीय मंत्रिमंडळाने सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे .
शासन निर्णयामध्ये विभागानुसार सुधारित वेतनश्रेणी नमूद करण्यात आले आहेत विभाग व पदानुसार सुधारित वेतनश्रेणी पाहण्यासाठी खालील सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करा .
कर्मचारी विषयक भरती योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !