सध्या देशातील विविध राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागु करण्यांच्या आव्हानांदरम्यान आता आंध्र प्रदेश सरकारने लागु केलेली गॅरंडेट पेन्शन योजनाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे . ही पेन्शन योजना राष्ट्रीय पेन्शन योजना व जुनी पेन्शन योजना या दोन्हीमधील सर्वोत्तम मध्यस्थ योजना समजली जात आहे .
एका अहवालानुसार आंध्र प्रदेश सरकारची ही योजना खुपच रंजर असून सदर योजनेचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे . ही गॅरंटेड पेन्शन योजना देशांमध्ये प्रथमच आंध्र प्रदेश सरकारने लागु केली आहे .यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या मुळ वेतनाच्या 33 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळली जाते . यामध्ये कर्मचाऱ्यांकडून देखिल योगदान घेतले जाते .यांमध्ये कर्मचारी जर योगदान वाढवू इच्छित असल्यास त्या कर्मचाऱ्यांस वाढीव पेन्शनचा लाभ देखिल मिळेल . जेवढे योगदान कर्मचारी देईल , तेवढेच योगदान आंध्र प्रदेश राज्य सरकारकडून सदर कर्मचारी पेन्शन योजना देण्यात येते .
सध्या देशातील कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेनुसार , शेअर बाजारातील मुल्यावर आधारीत पेन्शन योजना आहे , यामुळे शेअर बाजारातील चढउतारीमुळे कर्मचाऱ्यांना वाढीव फायदाच होईल असे नाही . परंतु आंध्र प्रदेशच्या गॅरंटेड पेन्शन योजना प्रणालीनुसार कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची जोखीम घ्यावी लागत नाही .निश्चित दराने परतावा देण्यात येतो .
ही योजना जरी फायदेशिर असली तरी आंध्र प्रदेश राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी चलो विजयवाडा यात्रा काढण्यात आली आहे .आंध्र कर्मचारी संघटनांचे असे मत आहे की जीपीएस हे सीपीएसपेक्षा चांगले नाही. त्यांनी आठवण करून दिली की मागील एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी) सरकारच्या काळात ठक्कर समितीने शिफारस केलेल्या पेन्शनच्या 50 टक्के हमी देण्याची अशीच योजना होती. ती योजनाही नाकारण्यात आली होती .
कर्मचारी संघटनांनी असेही म्हटले आहे की सीपीएस प्रमाणे जीपीएसमध्ये सरकार आणि संबंधित कर्मचारी दोघांनीही मूळ वेतनाच्या 10 टक्के रक्कम भरली जाते. CPS अंतर्गत त्यांच्या योगदानावर अंदाजे 20 टक्के परताव्याच्या तुलनेत, सरकारने GPS ला पेन्शनमध्ये 65 टक्के वाढ केली आहे. त्यांच्या मते, हे सरकारच्या आकडेमोडीपेक्षा कमी नाही.
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- अधिकारी / कर्मचारी वेतन व भत्ते अदा करणेबाबत दि.28.11.2023 रोजी निर्गमित झाला महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचाऱ्यांचे हिवाळी अधिवेशन काळात विधीभवनावर पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा !
- सिबिल स्कोअर कमी असेल तर चिंता करू नका; असे घ्या त्वरित कर्ज? फॉलो करा या टिप्स-
- दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! वाढीव महागाई भत्त्यासोबत मिळणार या कर्मचाऱ्यांना बोनस;
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !