बक्षी समिती खंड -2 अहवालानुसार राज्य शासन सेवेतील ज्या पदांच्या वेतनांमध्ये श्रुटी आढळून आलेल्य होत्या , अशा पदांच्या वेतनांमध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत . यामध्ये सध्या राज्यातील उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ नागपुर व खंडपीठ औरंगाबाद येथील गट अ ते गट ड मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रीत सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयान्वये न्यायालयातील पदांच्या वेतनश्रेणींमध्ये मोठी वाढ करण्यात आलेली आहे .सदर पदांच्या समकक्ष पदांना देखिल सदर सुधारित वेतनश्रेणी लागु करण्यात येईल .सुधारित वेतनश्रेणींमध्ये सहाव्या वेतनश्रेणींमध्ये वेतनधारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेड पे मध्ये मोठी सुधारणा करण्यात आलेली आहे . यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या देखिल वेतनश्रेण्या केंद्र सरकारच्या धर्तीवर समान होणार झालेल्या आहेत .
न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचा यापुर्वी 6600 पुर्वी ग्रेड पे असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीनुसार 7900/- रुपये ग्रेड पे सुधारित करण्यात आला आहे .त्याचबरोबर यापुर्वी 9300-34100/- ग्रेड पे 4600/- रुपये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित वेतनश्रेणीनुसार 5400/- ग्रेड पे करण्यात आला आहे .
तसेच 5200-20200 या ग्रेड पे 1900/- रुपये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीनुसार 2800/- रुपये ग्रेड पे करण्यात आला आहे .चतुर्थ श्रेणींमध्ये कार्यरत कर्मचारी 6 व्या नुसार 4440-7440 /- ग्रेड पे 1600/- या वेतनश्रेणींमध्ये वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीनुसार 1700/- रुपये ग्रेड पे करण्यात आला म्हणजेच सातव्या वेतन आयोगानुसार 17,000/- रुपये बेसिक झाले .
उपरोक्त सुधारित वेतनश्रेणी ह्या केवळ राज्यातील वरील नमुद कर्मचाऱ्यांसाठी , परंतु राज्यातील इतर समकक्ष पदे / समकक्ष वेतनश्रेणींच्या पदांना देखिल सदर सुधारित वेतनश्रेणी लागु होणे अपेक्षित आहे .
या संदर्भातील सुधारीत वेतनश्रेणीचा शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा
सरकारी कर्मचारी विषयक , पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट साठी Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !