राज्य वेतन सुधारणा अहवाल : राज्य शासन अधिसुचना क्र.वेपुर 2019 प्र.क्र 1/ सेवा – 9दि.30.01.2019 अन्वये भारताच्या संविधानाचे नियम 309 चा वापर करुन राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना दि.01.01.2016 पासुन सुधारित वेतन रचनेत वेतन अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे .सदर सुधारित वेतनाची व्याप्ती , बाबी व सुधारित वेतश्रेण्या पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
सुधारित वेतन नियमांची व्याप्ती –
सदर सुधारित वेतन नियम हे राज्य शासनाच्य राज्यपालांच्या नियमकारी नियंत्रणाखालील सर्व व्यक्ती तसेच पुर्ण राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी यांना लागु असणार आहे .पुर्ण कालीन कामावर नसलेले , कंत्राटी , रोजंदारी तसेच आकस्मिक खर्चातून वेतन अदा करणारे कर्मचारी यांना सदर नियम लागु होणार नाहीत .त्याचबरोबर या नियमामध्ये फेरबदल करुन शालेय शिक्षण / ग्रामविकास / नगरविकास विभाग / उच्च शिक्षण / उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभाग तसेच कृषी विद्यापीठे इत्यादी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल .
वेतन निश्चितीबाबतच्या काही ठळक तरतुदी –
जे कर्मचारी वेतन प्रदेय रजेवर असतील त्यांना दि.01.01.2016 पासुनचा लाभ देय राहील . तसेच दि.01.01.2016 पुर्वी निलंबित असलेला कर्मचारी त्याचे निलंबन रद्क झाल्यानंतर त्याला सुधारित वेततन रचनेतील वेतन देय असणार आहे .तसेच असाधारण रजेवर असलेल्या दि.01.01.2016 नंतर सेवानिवृत्त असेल तर त्याला वेतन निश्चितीचा काल्पनिक लाभ देय राहील .
वेतन निश्चिती नियम 7 नुसार –
जे कर्मचारी दि.01.01.2016 पुर्वी पासून शासन सेवेमध्ये आहेत त्यांच्या साठी सुधारित वेतन रचनेमध्ये वेतन निश्चितीसाठी 2.57 च्या निर्देशांक लागु असणार आहे .
या संदर्भातील सुधारित वेतन नियम 2019 ची सविस्तर पुस्तिका PDF डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
राज्य कर्मचारी विषयक ,पदभरती व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करिता Whatsapp ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !