राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना , 1982 अंतर्गत दि.01.01.2023 ते दि.31.12.2023 या कालावधीत योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांस बचत निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठी परिगणितीय तक्ता शासन निर्णयांमध्ये नमुद करण्यात आलेला आहे . सदर तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रति युनिटकरीता बचत निधीची संचित रक्कम प्रदान करण्याचे आदेश राज्य शासनांकडुन देण्यात आले आहेत .
मंत्रालयाीतील सर्व विभाग तसेच मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखांनी दि.01.01.2023 पासून राजीनामा , सेवानिवृत्ती किंवा सेवेत असताना मृत्यू पावल्याने व इतर काही कारणाने गट विमा योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सोबतच्या तक्त्यानुसार देय होणारी बचत निधीची रक्कम प्रदान करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना – 1982 च्या परिच्छेद 8.4 नुसार बचत निधीमधील शिल्लक रकमांवर दरसाल विहीत व्याज देण्याबाबत तरतूद आहे . राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना , 1982 च्या बचत निधीमधील संचित रकमांवर दि.01.01.2023 पासून दर साल दर शेकडा 7.1 टक्के दराने व्याज आकारण्यात आलेले आहेत .राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982 च्या विमा निधीमधील संचित रकमांवर दर साल दर शेकडा 4 टक्के दरात कोणताही बदल झालेला नसल्यामुळे याच दराने विमा निधीमधील संचित रकमांवर व्याजाची आकारणी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
सेवानिवृत्ती , राजीनामा इत्यादी कारणांमुळे दि.01.01.2023 ते 31.12.2023 या कालावधीत गटविमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या रुपये 60/- प्रमाणे अंशदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बचत खात्यामध्ये संचित होणारी बचत निधीची व्याजासह एकुण देय होणारी रक्कम दर्शविणारा तक्ता शासन निर्णयांमध्ये दर्शविलेला आहे .
या संदर्भातील वित्त विभागाकडुन दि.23.01.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
सरकारी कर्मचारी विषयक , पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !