राज्य शासन सेवेतील आदिवासी / नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत आखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ मंजुर करण्याबाबत तसेच नक्षलग्रस्त भागातील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडुन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून देण्यसात येत असलेला एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ आखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेमध्ये दि.01.01.2016 पासून अनुज्ञेय करण्यात येत आहे . तसेच या पुढील वेतन आयोगानुसार / वेतन निश्चितीबाबतच्या सुधारित वेतन नियमानुसार वित्त विभागाकडुन राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती योजनेंतर्गत लाभ मिळण्या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या मार्गदर्शक सुचना / स्पष्टीकरणानुसार संबंधित आखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनाही हे लाभ देय असणार आहेत .
गडचिरोली / नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील भागातील नियुक्तीमुळे दीडपट वेतन व महागाई भत्ता मिळत असलेल्या कालावधीत संबंधित भारतीय प्रशासन सेवा / भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांना आदिवासी / नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकरीता लागु करण्यात आलेल्या एकस्तर पदोन्नती योजनेचा व अन्य आर्थिक अनुज्ञेय असणार नाही .
एकस्तर पदोन्नती व दीडपट दराने वेतन अनुज्ञेय करताना त्यावरील महागाई भत्यासह इतर अनुषंगिक भत्ते हे मूळ वेतनावर अनुज्ञेय असणार आहेत , वाढीव वेतनावर नाही .या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाकडुन दि.13.01.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक , शासकीय पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !