महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबतच्या प्रस्तावातील काही ठळक मुद्दे !

Spread the love

नुकतेच महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे कि , राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनचा लाभ सविस्तर अभ्यासानंतर लागु करण्यात येईल .याबाबत राज्य सरकारकडुन जुनी पेन्शन लागु केल्यास , कोणते परिणाम होतील व कर्मचाऱ्यांना लाभ कसा देता येईल याबाबतचा राज्य सरकारच्या प्रस्तावातील काही ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

शिक्षण विभागाकडुन जुनी पेन्शनबाबत अभ्यास सुरु –

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना 2005 पासुनच जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करण्याकरीता राज्याच्या शिक्षण विभागांकडून अभ्यास सुरु आहे .यामध्ये राज्यातील शिक्षक , सरकारी कर्मचारी तसेच विनाअनुदानित शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षण असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखिल जुनी पेन्शनचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे .

राज्य शासन सेवेत सध्या 16.10 लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत . जर जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना सन 2005 पासुन लागु केल्यास , राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 1.10 लाख रुपयांचा आर्थिक बोजा बसेल . तर 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार येईल . शिवाय याकरीता 4.5 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येईल . सध्या राज्य शासनाचे सर्वात जास्त खर्च हा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होत असून , वर्षाला 58 हजार कोटी रुपयांची तरतुद कर्मचारी वेतनासाठी करावी लागते .अशी आकडेवारी राज्य शासनाकडून देण्यात आलेली आहे .

NPS कर्मचाऱ्यांचा मोठा विरोध –

राष्ट्रीय पेन्शन योजनेस कर्मचाऱ्यांचा मोठा विरोध होत असल्याने , देशातील बरेच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करुन परत जुनी पेन्शन योजना लागु करत आहेत . महाराष्ट्र राज्यातही कर्मचाऱ्यांकडून एनपीएसला मोठा विरोध होत असल्याने , जुनी पेन्शन लागू करणेबाबत अभ्यास समिती गठीत करुन , सरकारकडून अभ्यास सुरु आहे .

कर्मचारी विषयक पदभरती योजना व ताज्या बातमींच्या अपडेटसाठी JOIN करा Whatsapp ग्रुप –

Leave a Comment