सध्या राज्यामध्ये विधानपरिषदेच्या शिक्षक व पदविधर मतदार संघाच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत . याच पार्श्वभुमीवर राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चेला जात आहे , यातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकेकाळी जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागु करता येणार नाही , असे म्हणणारे आता राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करता येणे शक्य आहे . असे वक्तव्य करु लागले आहेत .
जुनी पेन्शनच्या मुद्दयावर राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी विधानपरिषद उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचे / उमेदवारी देत असल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी काल दि.15.01.2023 रोजी प्रचारसभेमध्ये , बोलताना सांगितले कि , राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन केवळ आम्ही देवू शकु असे सुचक विधान केले आहे . शिवाय त्यांनी यावेळी आवर्जुन नमुद केले कि , राज्य कर्मचाऱ्यांना राज्यात काँग्रेस / राष्ट्रवादी सरकारने लागु केली आहे .
त्याचबरोबर ते बोलत असताना स्पष्ट केले कि , जर राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु केल्यास राज्यावर 2500 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येईल . परंतु महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती झपाट्याने बदल असल्याने , सदरचा विचार चर्चेने सोडविला जावू शकतो . कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु केल्यास राज्यातील इतर घटकांमधील नागरिकांवर अन्याय होणार नाही .अशा पद्धतीने जुनी पेन्शन योजना लागु करावी लागेल .
अशा पद्धतीने जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याच्या बाजुनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल नागपुर येथे झालेल्या प्रचार सभेत सुचक विधान केले आहे . यामुळे भाजप – शिंदे सरकार निवडणुका तोंडावर आल्याने जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत योग्य निर्णय घेवू शकते .
देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन बाबत केलेले सूचक वक्तव्य पाहा सविस्तर .
सरकारी कर्मचारी विषयक , पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !