सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा परिषद तसेच मान्यता प्राप्त खाजगी 100% अनुदानित पदावरील प्राथमिक , माध्यमिक ,उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे अंशदान व शासनाचा हिस्सा व कर्मचाऱ्यांचा अंशदान यावरील व्याज रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये वर्ग करण्यासाठी उर्वरित निधी वितरीत करण्याबाबत , शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडुन दि.27 जानेवारी रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे .
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरीता एकुण 1791,17,93 हजार इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली द्वारे आयुक्त शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुर्ण यांना शासन निर्णयामध्ये नमुद विवरणपत्रानुसार वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे .यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांकरीता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना मान्यताप्राप्त व अनुदानित प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेखाली वर्ग करणे करीता एकुण 117,23,50 हजार इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे .
तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांकरीता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना , मान्यताप्राप्त व अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेखाली वर्ग करणे करीता एकुण 1330,56,52 हजार रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे .
त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेकडील शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची जमा झालेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेखाली वर्ग करणे करीता एकुण 1291,75,95 इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे .
या संदर्भातील शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडुन दि.27 जानेवारी 2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा .
सरकारी कर्मचारी विषयक , पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !