राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची खुशखबर समोर आलेली आहे , ती म्हणजे राज्य वेतन सुधारणा समिती ( बक्षी समिती ) चा खंड – 2 अहवाल अखरे शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये स्विकारण्यात आला आहे .या निर्णयामुळे राज्यातील ज्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांमध्ये त्रुट्या आढळून आल्या होत्या , अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दुर झालेल्या आहेत .
राज्य सरकारने सदरचा राज्य वेतन सुधारणा अहवाल स्विकारल्यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरिवर तब्बल 240 कोटी रुपयांचा अधिकचा आर्थिक भार पडणार आहे . सदरचा अहवाल स्विकारण्याकरीता राज्याचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते . सदर बैठकीमध्ये कॅबिनेट मंत्र्यांनी अहवालास स्विकृत्ती दिली .सदरचा अहवाल राज्य शासनाचे सेवानिवृत्त मुख्य सचिव के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली होती .
सदरच्या समितीने अभ्यास करुन यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्य 3739 मागण्यांचा विचार करुन दि.05 डिसेंबर 2018 रोजी अहवालाचा खंड भाग – 1 राज्य शासनास सादर करण्यात आला . तर अहवालाचा खंड भाग – 2 समितीने दि.08 फेब्रुवारी 2021 रोजी राज्य शासनास सादर केला होता . सदरचा अहवाल अखेर राज्य शासनाने दि.10.01.2023 रोजी स्विकारला .
सरकारी कर्मचारी विषयक , सरकारी पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !