खाजगी 100 टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षक हे पद केवळ नॉन क्रिमिलअर आरक्षण निश्चिती करण्याच्या प्रयोजनार्थ , शासकीय सेवेतील शिक्षक पदाशी समतुल्य असल्याचे घोषित करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडुन दि.30 जानेवारी 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
खाजगी अनुदानित शाळेतील कर्मचारी हे थेट शासकीय कर्मचारी समजले जात नाहीत .खाजगी अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) विनियमन अधिनियमन , 1977 व महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली , 1981 च्या तरतुदी लागु आहेत . तथापि खाजगी अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांसाठीचे नियम सेवाशर्ती या राज्य शासनामार्फत निश्चित केल्या जातात .
तसेच महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियम 1981 मध्ये तरतुद नसलेल्या मुद्यांबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील संबंधित तरतुदी अनुदानित शाळांतील कर्मचारी यांना लागू केल्या जातात .या पार्श्वभुमी विचारात घेता , खाजगी शंभर टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शासकीय सेवेतील शिक्षक हे दोन्ही पदे समतुल्य असल्याचे घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .
यानुसार आता खाजगी शंभर टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शासकीय सेवेतील शिक्षकांच्य बाबतीत केवळ नॉन क्रिमिलेअर आरक्षण निश्चिती करण्याच्या प्रयोजनार्थ खाजगी 100 टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शासकीय सेवेतील शिक्षक ही पदे संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदांशी समतुल्य समजण्यात येतील , असा निर्णय राज्य शासनाकडुन घेण्यात आलेला आहे .
या संदर्भातील राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचा दि.30 जानेवारी 2023 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक , पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा .
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !