राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन साठी हिवाळी अधिवेशन कालावधीमध्ये मोठा आंदोलन उभा केला होता . यावेळी कर्मचाऱ्यांचा महामोर्चा शांत करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांनी राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे फॅमिली पेन्शन व ग्रॅज्युएटी लागु करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते .
फॅमिली पेन्शन व ग्रॅज्युएटी करीता तब्बल 5000 कोटी निधींची तरतुद –
केंद्र सरकारने 2004 नंतर केंद्रीय सरकारी सेवेत रुजु होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे . या राष्ट्रीय पेन्शन योजनंमध्ये कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे फॅमिली पेन्शन व ग्रॅज्युएटीचा लाभ अनुज्ञेय होत नाही . परंतु केंद्र सरकारने सदर योजनेमध्ये बदल करुन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फॅमिली पेन्शन व ग्रॅज्युएटीचा लाभ अनुज्ञेय केला आहे .
याच केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना फॅमिली पेन्शन व ग्रॅज्युएटीचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आलेला असून , सदरचा प्रस्ताव अंतिम टप्यात आहे . याकरीता भविष्यात राज्य शासनाला 5,000/- कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधींची आवश्यक भासणार आहे .या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेवून सदर माहिती दिली .
सरकारी कर्मचारी विषयक , शासकीय पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !