राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आलेला सातव्या वेतन आयोगातील वेतनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळुन आल्याने सदर बक्षी समिती खंड – 2 मधील वेतनत्रुटी मध्ये सुधारणा करुन सदरचा प्रस्ताव राज्य शासनास सादर करण्यात आलेला आहे . सदर वेतनत्रुटी अहवाल लागु करण्याची बाबत राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे .
राज्य काही संवर्गातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगामध्ये मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा सातव्या वेतन आयोगांमध्ये कमी वेतन मिळत आहे . यामुळे सदर संवर्गातील वेतनत्रुटी दुर करण्यासाठी राज्य शासनाकडुन बक्षी समितीची निवड करुन अहवाल मागविला होता . परंतु हा अहवाल सादर करुन बरेच दिवस झालेले आहेत , तरी देखिल राज्य शासनाकडुन तात्काळ लागु करण्यात येत नव्हता . यामुळे लवकरात लवकर वेतनत्रुटी दुर करण्यासाठी राज्य शासनाकडुन सदर बक्षी समिती अहवालास मंजुरी देण्यात येणार आहे .
सदर अहवाल लागु केल्यास राज्य शासनाच्या तिजोरीवर वार्षिक 240 कोटी रुपयांचा अधिकचा बोजा पडणार आहे .यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना वेतनत्रुटीचा फरक देखिल मिळणार आहे . त्याचबरोबर वाढिव वेतनवाढीमुळे आश्वासित प्रगती योजना तसेच महागाई भत्ता त्याचबरोबर इतर देय भत्त्यांमधील फरकाचा दखिल लाभ मिळणार आहे .
या निर्णयामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनांमध्ये तफावत आल्या होत्या अशा कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनवाढ लागु करण्यात येणार आहे .यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे .
सरकारी कर्मचारी विषयक , सरकारी भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !