देशांमध्ये अनेक राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करण्याच्या बाजुने सकारात्मक भुमिका घेवून निर्णय घेत आहेत , तर महाराष्ट्र राज्य सरकार जुनी पेन्शन बाबत अद्याप पर्यंत उदासिनच भुमिका घेत आहेत . शिवाय हिवाळी अधिवेशनांमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करता येणार नाही असे स्पष्ट केले .
त्याचबरोबर महाविकास आघाडीची सत्ता असताना देखिल तत्कालिन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्तमंत्री मा.अजितदादांनी देखिल स्पष्ट केले होते कि , राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु केल्यास , राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार येईल . यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करता येणार नाही , असे त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते .
देशांमध्ये राष्ट्रीय काँग्रेस हा पक्ष कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा चालु करण्याच्या बाजुने आहे , परंतु महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळामध्ये या पक्षातील आमदारांचे संख्याबळ नसल्याने एकतर्फी निर्णय होवू शकत नाही . याकरीता राज्य कर्मचाऱ्यांकडुन एक शपथपत्र जाहीर करण्यात आलेले आहेत , ते खालील प्रमाणे पाहु शकता .
सरकारी कर्मचारी विषयक , पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- अधिकारी / कर्मचारी वेतन व भत्ते अदा करणेबाबत दि.28.11.2023 रोजी निर्गमित झाला महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचाऱ्यांचे हिवाळी अधिवेशन काळात विधीभवनावर पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा !
- सिबिल स्कोअर कमी असेल तर चिंता करू नका; असे घ्या त्वरित कर्ज? फॉलो करा या टिप्स-
- दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! वाढीव महागाई भत्त्यासोबत मिळणार या कर्मचाऱ्यांना बोनस;
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !