केंद्र व राज्य शासन सेवेत 2004 नंतर शासन सेवेत रुजु झालेल्या शासकीय / निमशासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडुन राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली होती . या योजनेचा स्विकार पश्चिम बंगाल हे राज्य सोडून देशातील सर्व राज्यांनी केला होता , महाराष्ट्र राज्य सरकारने विधानसभेत विधेयक पारित करुन सन 2005 मध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( National Pansion System ) लागु करण्यात आहे .
NPS मधील कर्मचाऱ्यांचे जमा रक्कमेपैकी 1600 कोटी रुपये बुडण्याच्या मार्गावर –
शेअर बाजारामधील चढ – उतार व NSDL कंपनीच्या भागभांडवलीचे होणारे विपरित परिणाम यामुळे NPS धारक कर्मचाऱ्यांचे तब्बल 1600 कोटी रुपये बुडण्याच्या मार्गावर आहेत . मागील कोरोनाच्या काळापासुन NPS धारकांना जमा रक्कमेवर वजा ( मायनस ) परतावा मिळत आहे .यामुळे कर्मचाऱ्यांचे जमा रक्कमेवर व्याज / लाभ न मिळत लाभ हा वजा मध्ये मिळत आहे . म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना मोठा नुकसान सहन करावा लागत आहे .
जुनी पेन्शनच कर्मचाऱ्यांची उतारवयाची काठी –
सरकारी कर्मचारी हे आयुष्यभर देशसेवा करत असतात , अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनचा लाभ मिळत नाही . परंतु आपल्या देशांमध्ये केवळ पाच वर्षांकरीता निवडुन आलेल्या आमदार / खासदार यांना मात्र मोठ्या रक्कमेमध्ये पेन्शन लाभ मिळतो .म्हणजेच आमदार /खासदार यांनी आपली पेन्शन जुन्या पेन्शनप्रमाणेच कायम ठेवली आहे , परंतु कर्मचाऱ्यांना मात्र नविन पेन्शनप्रमाणे तुटपंजी पेन्शन लागु केली आहे .यामुळे जुनी पेन्शन ( Old Pensioin ) हीच कर्मचाऱ्यांच्या उतारवयाची काठी असणार आहे .
कर्मचारी विषयक / भरती तसेच शासकीय योजनांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp group मध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !