Maharashtra Politics : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांच्या अडचणी अजून वाढण्याची शक्यता दिसत आहे. कारण बनावट जात प्रमाणपत्र वापरले असल्याचा आरोप त्यांच्यावरती करण्यात आलेला असून या संबंधित न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार आहे.
खासदार नवनीत राणा यांच्या संबंधित बनावट जात प्रमाणपत्र तयार केलेले असल्याचा दावा करण्यात आला असून या प्रकरणासंबंधीत न्यायालयांमध्ये सुनावणी होईल. वास्तविकपणे बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणामध्ये शिवडी न्यायालया अंतर्गत पोलिसांना कडक आदेश देण्यात आले होते.
अजामीन पात्र वॉरंटच्या आधारावर पोलिसांनी याबाबत लवकरात लवकर कारवाई केली पाहिजे. असे न्यायालयाने सांगितले होते. या प्रकरणांमध्ये आरोपी क्रमांक एक म्हणजेच खासदार नवनीत राणा या कामकाजामध्ये सहभागी झाल्या होत्या.
या संबंधित पोलिसांना आदेश देत असताना न्यायालयाने या प्रकरणांमधील दोन नंबर आरोपी म्हणजेच त्यांचे स्वतः वडील हरभजन सिंग कुंडलेश यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असे सांगितले.
मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळला हा अर्ज!
सुनावणी करत असताना सतत हजर न राहिल्यामुळे न्यायालयाने प्रथम जामीन पात्र यासोबतच अजामीन पात्र वॉरंट जारी केले होते. या माध्यमातून नवनीत राणा व त्यांचे वडील हरभजन सिंग कुंडलेश यांनी या संबंधित निर्दोष मुक्तीसाठी अर्ज सादर केले होते. तो अर्ज न्यायालयाच्या माध्यमातून फेटाळण्यात आला. शिवडी न्यायालयाच्या आदेशा विरोधामध्ये त्यांनी संबंधित सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती.
हा अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळला
सुनावणी च्या वेळी सतत उपस्थित राहिले नसल्यामुळे न्यायालयाने प्रथम जामीन पात्र यानंतर अजामीन पात्र वॉरंट जारी केले व नवनीत राणा आणि त्यांचे वडील हरभजन सिंग कुडलेश यांनी याविषयी निर्दोष मुक्ती मिळवण्यासाठी मुंबई सत्र न्यायालय मध्ये अर्ज केले तो अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे आता नवनीत राणा यांच्यावर अडचणीचा बोजा पडण्याची शक्यता दिसत आहे.
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !