भारतीय राज्यघटनेतील कलम 112 नुसार पुढील चालु वर्षाकरीता आगामी धोरण , योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने दरवर्षी केंद्र सरकारकडुन दि.01 फेंब्रुवारी रोजी लोकसभेत अर्थसंकल्प वित्त मंत्र मांडत असते . ज्यामुळे मागील आर्थिक वर्षाचा आढावा घेवून , शिल्लक तरतुदींचा विचार करुन पुढील वर्षांचे धोरण राबविण्यास सोयिस्कर ठरते .
यामध्ये आता सन 2024 मध्ये लोकसभाच्या सार्वत्रिक निवडुण होणार असल्याने , या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसामान्य जनता , सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ अनुज्ञेय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे .यामध्ये प्रामुख्याने देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याकरीता अर्थसंकल्पात विशेष तरतुद करण्याची शक्यता आहे .
कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न अद्याप पर्यंत मार्गी लागलेले नाहीत , जसे कि जुनी पेन्शन योजना , आठवा वेतन आयोग यासारख्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारकडुन मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे . जेणेकरुन कर्मचाऱ्यांची नाराजगी दुर होईल , मोदी सरकारचे हे शेवटचे पुर्ण वर्षांकरीताचे बजेट असणार आहे .यामुळे या बजेटमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी अपेक्षा आहे .
फिटमेंट फॅक्टर वाढ –
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील फिटमेंट फॅक्टर वाढीकरीता या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष तरतुद होण्याची शक्यता आहे .म्हणजेच आठवा वेतन आयोग लागु करणेबाबत केंद्राकडून अभ्यास समितीचे आयोजन करुन फिटमेंट फॅक्टर वाढीचे प्रमाणे निश्चित होईल . कर्मचाऱ्यांकडून 3.68 पट फिटमेंट फॅक्टर ( Fitment Factor ) वाढविण्याची मागणी वारंवार करण्यात आलेली आहे .
HBA /HRA – सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर बांधी कामसाठी तसेच त्याची देखभाली करीता HBA ( House Building Allowance ) देण्यात येते . हा एक कर्मचाऱ्यांना दिलेला ॲडव्हांस असून कर्मचाऱ्यांना घरबांधणीसाठी याचा फायदा होतो .केंद्र सरकारकडुन या HBA व्याजदारात अर्थसंकल्पात विशेष सवलत देण्यात येईल .तसेच कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा घरभाडे भत्ता नियम व भत्ता मध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे .
सरकारी कर्मचारी विषयक , पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुप जॉईन करा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !