महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेच्या कोषागारातुन वेगवेगळ्या अनुदानाच्या सशर्त व बिनशर्त सहाय्यक अनुदानाच्या देयकांसाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम देयक नमुने निश्चित करणेबाबत वित्त विभागांकडुन दि.12 जानेवारी 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील वित्त विभागाकडुन निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर GR पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडुन सहायक अनुदानाची देयके महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 च्या नियम 391 अन्वये कोषागारात सादर करण्यात येतात .कोषागारात सादर होणारी बिनशर्त सहायक अनुदानाची देयके यापुढे महाराष्ट्र कोषागार नियम – 44 सर देयक नमुन्यात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत . त्याचबरोबर सदर सशर्त सहायक अनुदानाची देयके पूर्वीप्रमाणेच महाराष्ट्र कोषागार नियम – 44 या देयक नमुन्यात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत 31 वेतनेत्तर सहायक अनुदान या तपशिलावार शीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात येवून महाराष्ट्र कोषागार नियम – 44 या देयक नमुन्यावर कोषागारातून आहरीत करण्यात येतो . प्रस्तुतची सहायक अनुदाने ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत असल्याने ती देखिल बिनशर्त अनुदाने ठरतील , सहायक अनुदाने देखिल यापुढे महाराष्ट्र कोषागार नियम – 44 या देयक नमुन्यातच आहरीत करण्याचे आदेश सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात आले आहेत .
सदर शासन निर्णयामध्ये वेतन देयकासाठी वापरावयाचा बिनशर्त अर्ज नमुना सदर शासन निर्णयामध्ये देण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील वित्त विभागाकडून दि.12.01.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक / पदभरती , योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेटसाठी Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !