राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 4 टक्के वाढीव महागाई भत्ता कधी मिळणार याकडे राज्य कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहेत . राज्य विधान मंडळाचे नागपुर येथे अधिवेशन सुरु असून , अधिवेशनांमध्ये कर्मचारी हिताचा निर्णय घेण्यात येणार आहेत . केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै पासुन 4 टक्के महागाई भत्ता वाढ लागु करण्यात आलेली होती .
त्याच धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना देखिल वाढीव महागाई भत्ताचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात येणार आहेत . परंत राज्य शासनाकडुन अधिवेशनांमध्ये डी.ए वाढीस मुहुर्तच लागत नसल्याचे दिसून येत आहे .कारण राज्य शासनांकडुन स्पष्ट करण्यात आले होते कि , राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ताचा वाढीचा लाभ लागु करणेबाबतचा शासन निर्णय अधिवेशनांमध्ये निर्गमित करण्यात येईल .सध्या राज्य शासनाचे हिवाळी अधिवेशन संपत येत असून , शासन निर्णय अद्याप निर्गमित करण्यात आलेला नाही .
शासन निर्णयाची सद्यस्थिती –
राज्य शासनाच्या वित्त विभागांकडुन राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढी बाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला असून , सदर प्रस्तावांमध्ये माहे जुलै 2022 पासून प्रत्यक्ष 4 टक्के महागाई भत्ता वाढ राज्य कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात येईल , तसेच जुलै पासूनची 4 टक्के महागाई भत्ता फरक देखिल अनुज्ञेय करण्यात येईल .डी.ए वाढीबाबतचा निर्णय पुढील दोन दिवसांमध्ये निर्गमित होण्याची दाट शक्यता आहे .