शिंदे सरकारने एक नवीन महत्वाचा निर्णय घेतल्यामुळे कर्मचारी वर्गाना खूप मोठा झटका बसणार आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गाना नाराजी व्यक्त करावी लागत आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी असे सांगितले आहे कि, सरकार जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागु करणार नाही. कारण यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 1.10 कोटी रुपये खर्च होतील आणि आणि राज्यात मतभेद निर्माण होईल.
विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नांवर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि जुनी पेन्शन योजना ही 2005 मध्ये चालू करण्यात आली होती. राज्याचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी तत्कालीन कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सरकारचे कौतुक केले. या योजनेतून कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जात होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी यासाठी मागणी करून त्यांना निवेदन करीत आहे. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांची सुद्धा उपस्थिती होती.
कॉंग्रेसशासित राज्यांपैकी राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यांनी आधीच जुनी पेन्शन योजना लागु केली आहे. आता हिमाचल प्रदेशचे कॉंग्रेस सरकारही जुनी पेन्शन योजना लागु करीत आहे. झारखंडमध्ये सुद्धा जुनी पेन्शन योजना चालू करण्यात येत आहे. तसेच आम आदमी पक्ष शासित पंजाबने अलीकडेच जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागु करण्यास मान्यता दिली आहे.